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Loan पर फोन लिया है और EMI बाउंस हुई तो नहीं होगा ब्लॉक, RBI का प्रस्ताव

EMI loan on phone

EMI: आपने अगर मंहगा स्मार्टफोन लोन पर लिया हुआ है और EMI बाउंस हो जाती है तो अब चिंता की बात नहीं होगी क्योंकि फाईनेंस करने वाली एजेंसी या बैंक आपके फोन को ब्लॉक नहीं करेगी। RBI के नए प्रपोजल के मुताबिक बैंक या फाइनेंस करने वाले मोबाइल को डिसेबल नहीं कर पाएगें।

RBI ने क्या है प्रपोजल

RBI ने इसके पहले सितंबर 2025 में प्रपोजल दिया था कि अगर स्मार्टफोन की EMI अगर बाउंस हुई तो फोन लॉक हो जाएगा. मतलब फोन सिर्फ पेपरवेट बनाने के काम ही आएगा. EMI बाउंस चार्ज तो लगेंगे ही. लेकिन, आरबीआई के नए प्रपोजल के मुताबिक ईएमआई बाउंस होने या लोन डिफ़ॉल्ट होने पर फोन लॉक तो नहीं होगा मगर फोन के कई सारे फीचर्स ब्लॉक हो सकते हैं. बैंक ग्राहक के मोबाइल या टैबलेट को वसूली का साधन भी नहीं बना पाएंगे. सोशल मीडिया या किसी और तरीके से धमकी भी नहीं चलेगी.

कुछ फीचर्स हो सकते हैं ब्लॉक

आरबीआई के नए प्रपोजल के मुताबिक, कोई भी बैंक किस्त पर मोबाइल या टैबलेट में किसी भी फीचर को बंद करने या डिसेबल करने के लिए कोई ऐप या तकनीक इंस्टाल नहीं करेगा. माने अगर ईएमआई नहीं भरी तो मोबाइल की स्क्रीन को रिमाइन्डर या धमकी देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसा अभी तक कई केस में देखा गया है. मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक या मोबाइल फाइनेंस करने वाली एजेंसी को मोबाइल के कुछ फीचर ब्लॉक करने की सुविधा मिल सकती है। लेकिन वो भी तब जब लोन डिफ़ॉल्ट हुए 90 दिन से ज्यादा हो गए हों. मोटा-माटी तीन EMI बाउंस होने के बाद. इसके बाद मोबाइल फोन की आउटगोइंग जरूर बंद की जा सकती है. हालांकि ये अभी साफ नहीं है मगर प्रपोजल के मुताबिक, इनकमिंग कॉल्स, एसएमएस, इंटरनेट, इमरजेंसी मैसेज और सरकारी मैसेज को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आउटगोइंग कॉल ही ब्लॉक होगी.

बैंक को मिलेगा सिर्फ एक घंटा

ग्राहक ने अगर ईएमआई भर दी तो बैंक को एक घंटे के अंदर सारे फीचर्स अनब्लॉक करना होंगे. अगर ऐसा नहीं किया तो 250 रुपये घंटे के हिसाब से बैंक को पेनाल्टी लगेगी. ड्राफ्ट के मुताबिक बैंक को ऋण बकाया की वसूली के लिए अपने कर्मचारी/वसूली एजेंट द्वारा उधारकर्ता/गारंटीधारक को किए गए कॉल के समय और संख्या का पूरा लेखा-जोखा भी रखना पड़ेगा. हालांकि जैसे हमने पहले ही कहा, ये अभी एक प्रपोजल है. आरबीआई ने ग्राहक और बैंक के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है

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