OBC Reservation : ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य एवं एआईसीसी ओबीसी के निर्वर्तमान नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन ने सभी राज्य सरकारों से मांग की है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर सभी राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को न्यूनतम 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। राजेंद्र सेन ने कहा कि लंबे समय तक यह तर्क दिया जाता रहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद कुल आरक्षण 59 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में अब 50 प्रतिशत की सीमा का तर्क अप्रासंगिक हो चुका है।
आरक्षण सुनिश्चित करें सरकार
राजेंद्र सेन ने कहा कि जब केंद्र सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, तो राज्यों में इससे कम आरक्षण देना सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। राजेंद्र सेन ने मांग की कि सभी राज्य सरकारें केंद्र के समान 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करें, ताकि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिल सके। राजेंद्र सेन ने यह भी कहा कि ओबीसी वर्ग देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और उसे उसका संवैधानिक एवं सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सरकारों से इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो ओबीसी समाज व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
यह भी पढ़ें : कांग्रेस OBC के समन्वयक राजेन्द्र सेन बोले, ‘सरकार बालिकाओ को सुरक्षा देने में फेल’
यह भी देखें : यादव जी की लव स्टोरी को लेकर समाज में आक्रोश, सीएम को ज्ञापन सौंपकर कर दी मांग
