Assembly Election 2026: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 5 राज्यों/UTs में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा कि जो तारीखें दी जाती है और जो चरण बनते हैं मुझे तो लगता है कि वह भाजपा की सहूलियत के हिसाब से बनते हैं. वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि चौंकाने वाली समय सारणी आई है. इससे स्पष्ट है कि जो भी भाजपा को सुविधाजनक हो कार्यक्रम को वैसे ही तय किया गया है.
संसद का सत्र जारी है. संसद सत्र को समाप्त करें ताकि लोग अपने राज्यों में पहुंच सके या फिर इस चुनाव चरण को संसद सत्र के बाद प्रारंभ करना चाहिए था. दूसरा बंगाल के बारे में, जहां छह, सात या आठ चरण में चुनाव होता था वहां अब दो चरण में चुनाव हो रहा है. मैं समझ सकता था कि 8 का 7 हो जाता या 6 चरण हो जाता लेकिन 8 का 2 चरण? चुनाव आयोग ने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है.
अन्य विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा?
शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 5 राज्यों/UTs में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा कि कम चरणों में चुनाव होना चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए. चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब सरकार कम समय में बनती है तो इससे जनता को समस्या नहीं होती और काम चलता रहता है. बहुत समय तक चुनाव चलता रहता है तो इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है. बंगाल में 8 चरण से 2 चरणों में चुनाव होगा जिसका मैं स्वागत करती हूं लेकिन सवाल ये है कि लगभग 1 महीना लोगों को सरकार बनने के लिए इंतजार करना होगा. वहीं चार राज्यों और एक UT के चुनावों की तारीखों की घोषणा की गई है लेकिन तबादले की कार्रवाई केवल पश्चिम बंगाल में हो रही है. वे(ममता बनर्जी) अपनी जगह से हटने वाली नहीं हैं. उनका जनता से जो जीता हुआ विश्वास है वही उन्हें फिर से सरकार बनाने का मौका देगा.
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“ये देश के लोकतंत्र की परीक्षा है”
NCP-SCP सांसद फौजिया खान ने 5 राज्यों/UTs में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा कि देश का बहुत बड़ृा हिस्सा चुनाव के लिए जा रहा है. मुझे लगता है कि ये देश के लोकतंत्र की परीक्षा है. आज चुनाव आयोग पर ही प्रश्न चिन्ह है. ऐसे हालात में चुनाव होना, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो सिद्ध करे कि लोग जो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि योग्य मतदाताओं को वोट देने का अधिकार रहे. जो योग्य मतदाता हैं उन्हें जाति या उनकी किसी अन्य पहचान पर आपत्ति जताए बिना वोट करने दिया जाए.



