शेख हसीना– बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के नतीजों के बाद सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और शेख हसीना ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के इतिहास का “शर्मनाक और काला अध्याय” करार दिया है। अपने विस्तृत आधिकारिक बयान में शेख हसीना ने कहा कि 12 फरवरी को जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया संचालित की गई, उसने लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरी चोट पहुंचाई है। उनका आरोप है कि यह चुनाव जनता की वास्तविक राय जानने का माध्यम नहीं था, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग और कथित आंकड़ों की हेरफेर के जरिए सत्ता को बनाए रखने की एक सुनियोजित रणनीति थी।
“जनता की राय नहीं, सत्ता बचाने की कवायद”
शेख हसीना ने आरोप लगाया कि चुनाव जनता की वास्तविक राय जानने के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक हस्तक्षेप और कथित आंकड़ों में हेरफेर के जरिए सत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से कराया गया।उन्होंने कहा कि अंतरिम प्रशासन के तहत आयोजित यह चुनाव एकतरफा और अवैध था, जिसने नागरिकों के मतदान अधिकारों को कमजोर किया।
18 करोड़ लोगों के अधिकार प्रभावित होने का दावा
अवामी लीग प्रमुख का कहना है कि इस चुनाव से देश की लगभग 18 करोड़ आबादी के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने चुनाव को तत्काल प्रभाव से रद्द करने, निष्पक्ष चुनाव कराने और अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस से इस्तीफे की मांग की है।
राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग
अपने बयान में शेख हसीना ने शिक्षकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और अन्य पेशेवरों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। उनका आरोप है कि राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिससे लोकतांत्रिक माहौल कमजोर हुआ है।
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अवामी लीग पर प्रतिबंध हटाने की मांग
हसीना ने अपनी पार्टी पर लगाए गए प्रतिबंध को भी अलोकतांत्रिक बताया। उनका कहना है कि किसी प्रमुख राजनीतिक दल को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखना निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।उन्होंने सभी प्रतिबंध तत्काल हटाने और तटस्थ केयरटेकर सरकार के तहत नए, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने की मांग दोहराई।
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