Rajasthan: राजस्थान में पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ‘एक राज्य, एक चुनाव’ के नाम पर पंचायत और निकाय चुनावों में जानबूझकर देरी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इससे न सिर्फ जमीनी स्तर पर विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी कमजोर हो रही है।
डोटासरा बोले एक साथ चुनाव की सोच अव्यावहारिक
हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा व्यवहारिक नहीं लगती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास पंचायत चुनाव कराने की कोई स्पष्ट मंशा नहीं है।
परिसीमन और मतदाता सूची का काम भी अधूरा
डोटासरा ने आगे कहा कि तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद किसी भी जिले में वार्ड परिसीमन की अंतिम सूची जारी नहीं की गई है। इसके चलते मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी अटकी हुई है, जिससे चुनाव और आगे टलते नजर आ रहे हैं।
“चुनाव नहीं होने से रुका 3 हजार करोड़ का फंड”
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पंचायत चुनाव न होने की वजह से केंद्र सरकार ने राजस्थान को करीब 3,000 करोड़ रुपये की राशि रोक रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब राज्य सरकार नियमों की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रही है।
BJP का पलटवार – परिसीमन में कोई राजनीतिक दखल नहीं
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। मदन राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि वह बोलने से पहले नहीं सोचते, इसी वजह से उनके बयान स्तरहीन होते जा रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि डोटासरा की भाषा उनकी राजनीतिक हताशा को दिखाती है।
बीजेपी का दावा – नियमों के तहत हो रही प्रक्रिया
बीजेपी नेता ने साफ कहा कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का परिसीमन कभी भी राजनीतिक आधार पर नहीं किया जाता। यह पूरी तरह निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।
