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गुरु तेग बहादुर जी पर आतिशी के बयान से मचा सियासी घमासान, दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बोला हमला

Atishi Statement Dispute

Atishi Statement Dispute: आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष आतिशी के गुरु तेग बहादुर जी का कथित तौर पर अपमान करने वाले बयान पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है. इसी बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि “हमारे गुरुओं के प्रति आतिशी द्वारा इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा के कारण, स्पीकर ने पूरे वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और इसके लिए 15 दिन का समय भी दिया है.

“फॉरेंसिक रिपोर्ट सभी के साथ साझा करेंगे“

प्रवेश वर्मा (Pravesh Verma) ने आगे कहा कि हम इस सत्र में प्रदूषण सहित कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वह चर्चा भी अधूरी रह गई और इस सत्र में कई बिल भी पास होने वाले थे. लेकिन आतिशी की बात के कारण पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसे देखते हुए सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. कल बाकी विषयों पर चर्चा होगी और बिल पास किए जाएंगे. फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और हम तब फॉरेंसिक रिपोर्ट सभी के साथ साझा करेंगे.

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“सदस्यता रद्द की जानी चाहिए”

नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद (Ashish Sood) ने कहा कि हम इस विषय को अधूरा नहीं छोड़ने वाले हैं. हमारी मांग है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए, पूरी जांच होनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए और यह जो झूठ फैलाया जा रहा है कि यह वीडियो एडिटेड है, इसकी भी जांच होनी चाहिए. आम आदमी पार्टी पहले गलती करती है और अपमान करती है. फिर उसे छिपाने के लिए, वे हर सिस्टम और हर संवैधानिक संस्था पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं,

“यह संवेदनशील मामला है“

वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (Vijendra Gupta) ने कहा कि सदन में लगातार नेता प्रतिपक्ष आतिशी की जो वीडियो है, उसपर आपत्ति दर्ज की गई. यह संवेदनशील मामला है. इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष, दोनों दलों के प्रतिनिधियों को मैंने अपने ऑफिस में बुलाया था जिससे कि इस मामले का कोई हल निकल सके. विपक्ष की तरफ से आवदेन आया है कि फॉरेंसिक जांच कराई जाए और इसके लिए सत्तारूढ़ दल भी सहमत था. इस बात की घोषणा की गई है कि 15 दिनों में फॉरेंसिक टीम उस क्लिप की जांच करके उसकी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा को भेजे. आज इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भी सौंप दिया गया है और वो भी इसकी जांच करेगी.

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