कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है। इस मामले ने अब कानूनी और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। एक तरफ जहां ED ने जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस ने ED की कार्रवाई को लेकर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पड़ोसियों को नोटिस, पूछताछ के लिए बुलावा

कोलकाता पुलिस ने प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों और आसपास के पड़ोसियों को नोटिस जारी किया है। पुलिस उनसे यह जानना चाहती है कि ED की रेड के दौरान उन्होंने क्या देखा और सुना, साथ ही एजेंसी के अधिकारियों की गतिविधियां कैसी रहीं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह पूछताछ ED की कार्रवाई की वैधानिकता और घटनाक्रम को समझने के लिए की जा रही है। पड़ोसियों से यह भी पूछा जाएगा कि तलाशी के समय किसी तरह की अव्यवस्था या विवाद हुआ या नहीं।

ED और राज्य सरकार आमने-सामने

ED का दावा है कि कोलकाता में तलाशी अभियान के दौरान उसके अधिकारियों के काम में बाधा डाली गई। इसी को लेकर एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए केंद्रीय जांच की मांग की है। ED की ओर से कहा गया है कि उनके पास कुछ CCTV फुटेज हैं, जिनमें कार्रवाई के दौरान तनाव और बहस के दृश्य दिखाई देते हैं।

वहीं, राज्य सरकार ने भी इस पूरे मामले में कानूनी कदम उठाते हुए अपना पक्ष मजबूत करने की तैयारी कर ली है। कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज FIR और पड़ोसियों से पूछताछ को इसी कड़ी में देखा जा रहा है।

ममता बनर्जी की मौजूदगी ने बढ़ाई हलचल

ED की रेड की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचीं। उनके वहां जाने और कुछ दस्तावेजों के साथ बाहर आने के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर तेज हो गया। हालांकि, इन दस्तावेजों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है।

मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

इस पूरे घटनाक्रम के बाद ED और राज्य सरकार दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ED ने अपने अधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और जांच में रुकावट का मुद्दा उठाया है, जबकि राज्य की ओर से भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है।

अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता पुलिस की जांच में आगे क्या सामने आता है।

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