Congress Meeting : केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जनसमस्याओं को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में विशाल जनसभा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने, भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
नदियों का दोहन कर रहे माफिया
इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए विश्वजीत सिंह शक्तावत ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र में बजरी माफिया खुलेआम नदियों का दोहन कर रहे हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है, आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा और सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर इस लड़ाई को लगातार आगे बढ़ाएगी।
व्यवस्था पूरी तरह चरमराई
पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं पूर्व विधायक डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में केकड़ी की शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई कई योजनाएं बंद पड़ी हैं और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। उन्होंने सरकार से अवैध बजरी खनन और भ्रष्टाचार पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
पर्यावरण और राजस्व का नुकसान
अजमेर देहात कांग्रेस अध्यक्ष विकास चौधरी ने कहा कि अवैध बजरी खनन से पर्यावरण और सरकारी राजस्व दोनों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रहेगी।
इन कांग्रेस के नेताओं ने भी किया संबोधित
सभा को रामचंद्र चौधरी, नसीम अख्तर इंसाफ, महेंद्र सिंह रलावता, महेंद्र सिंह गुर्जर, रामनारायण गुर्जर, नाथूराम सनोदिया, गोपाल बाहेती, शिवप्रकाश गुर्जर, द्रौपदी कोली, राजीव शुक्ला और भूपेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, पेयजल संकट तथा कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में मांग
ज्ञापन में कांग्रेस ने अवैध बजरी खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने, पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली की न्यायिक जांच कराने, क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा आमजन की मूलभूत समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की।
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