CJP : दिल्ली कोर्ट ने सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास की हिरासत अवधि दो दिन के लिए बढ़ा दी है। CJP नेताओं को सोमवार को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के सामने पेश किया गया था। CJP का आरोप है कि पार्टी के नेताओं की रिहाई में जानबूझ कर देरी की जा रही हैं।
मजिस्ट्रेट को मिली धमकी
जानकारी के अनुसार CJP प्रवक्ता आशुतोष और सौरव की जमानत को लेकर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कथित धमकी मिली थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। धमकी देने वाले की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वहीं, CJP ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं की रिहाई में जानबूझकर देरी की जा रही है। आशुतोष और सौरव 14 अक्टूबर से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
धमकी भरे मैसेज पर चर्चा
CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह के मुताबिक, रविवार को जमानत पर सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट और सरकारी वकील दोपहर 12 बजे से इंतजार के बाद शाम करीब 5.30 बजे पहुंचे। पार्टी का आरोप है कि दोनों नेताओं की रिहाई पर सुनवाई करने के बजाय मजिस्ट्रेट को मिले धमकी भरे संदेश पर चर्चा की गई। रत्ना सिंह ने सवाल उठाया कि इस मैसेज का दोनों नेताओं की जमानत से क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि सीजेपी ने मैसेज भेजने वाले की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। पुलिस ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है।
चार जमानतदारों को खारिज करने पर सवाल
सीजेपी का आरोप है कि दोनों नेताओं के जमानतदारों के दस्तावेजों की जांच में देरी की गई। पार्टी के मुताबिक, चार जमानतदारों को साफ वजह बताए बिना खारिज कर दिया गया। जमानत के लिए बैंक की मुहर वाली फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद को दोबारा मंजूरी के लिए पेश करने पर भी पार्टी ने सवाल उठाए। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि दोनों नेताओं को जेल में रखने के लिए जमानत की प्रक्रिया में देरी की जा रही है। पार्टी ने कहा कि वह दोनों की रिहाई के लिए आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
नेहा बोरा ने पीस बॉन्ड को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई
सीजेपी अध्यक्ष नेहा बोरा ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बॉन्ड भरने को कहा गया है। बोरा हाल ही में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल रहीं हैं। बोरा हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग कर सकती हैं। हालांकि, दशहरा अवकाश के कारण इस सप्ताह हाईकोर्ट बंद है।
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