Pratap Khachriyawas: राजस्थान के पूर्व परिवहन मंत्री एवं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाने के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खाचरियावास ने दावा किया कि प्रदेश में व्यावसायिक वाहन मालिकों से VLTD डिवाइस के नाम पर निर्धारित लागत से कई गुना अधिक राशि वसूली जा रही है। उन्होंने इस पूरे मामले में 800 से 1000 करोड़ रुपये तक के संभावित घोटाले की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा से सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की।

5 हजार की डिवाइस के लिए 17 हजार तक वसूली का आरोप

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में 16 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहन हैं, जिनमें टैक्सी, छोटे व्यावसायिक वाहन और बड़े कमर्शियल वाहन शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जिस VLTD डिवाइस को लगभग 5 हजार रुपये में लगवाया जा सकता था, उसके लिए अब वाहन मालिकों से 15 से 17 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। खाचरियावास ने सवाल उठाया कि जब डिवाइस की वास्तविक कीमत और वाहन मालिकों से ली जा रही राशि में इतना बड़ा अंतर है, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अतिरिक्त पैसा कहां जा रहा है और किसके पास पहुंच रहा है।

रसीद 5500 रुपये की, वसूली 15500 रुपये तक होने का दावा

पूर्व परिवहन मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में वाहन मालिकों को लगभग 5,500 रुपये की रसीद दी जा रही है, जबकि उनसे करीब 15,500 रुपये तक वसूलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह शिकायतें सही हैं, तो यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि VLTD डिवाइस का निर्धारित शुल्क कितना है, वास्तविक लागत क्या है और अतिरिक्त राशि किस नियम के तहत वसूली जा रही है। खाचरियावास ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में इस तरह की कथित वसूली के चलते 800 से 1000 करोड़ रुपये तक की अनियमितताओं की आशंका है। हालांकि, इस अनुमान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से मांगा सार्वजनिक जवाब

खाचरियावास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा से इस मामले में चुप्पी तोड़ने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के अनुसार VLTD लगाने की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संचालित हो रही है, तो संबंधित टेंडर, अधिकृत कंपनियों, डीलरों, डिवाइस की वास्तविक कीमत और शुल्क का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी भी स्तर पर अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो संबंधित अधिकारियों, कंपनियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ठेकों पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने VLTD विवाद के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में नंबर प्लेट लगाने के नाम पर भी वाहन मालिकों से अधिक राशि वसूले जाने के आरोप सामने आए थे। खाचरियावास के अनुसार, उस समय वाहन मालिकों को राहत देने और अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस कराने की बात कही गई थी, लेकिन आम जनता को अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी। अब VLTD डिवाइस की कथित महंगी दरों ने वाहन मालिकों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं।

टैक्सी चालकों और छोटे वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ का मुद्दा

पूर्व परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी आम जनता को राहत देना है, न कि नियमों के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना। उन्होंने आरोप लगाया कि VLTD डिवाइस की कीमतों में कथित भारी बढ़ोतरी से टैक्सी चालकों, छोटे व्यावसायिक वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाचरियावास ने कहा कि पहले डिवाइस लगाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान और कम खर्चीली थी, लेकिन अब अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतों के कारण हजारों वाहन मालिक परेशान हैं।

कांग्रेस उठाएगी मुद्दा, निष्पक्ष जांच की मांग

प्रताप सिंह खाचरियावास ने चेतावनी दी कि वाहन मालिकों की मेहनत की कमाई से जुड़े इस मामले को कांग्रेस मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना होगा कि VLTD डिवाइस की कीमतों में कथित बढ़ोतरी क्यों हुई, वाहन मालिकों से ली गई राशि का पूरा हिसाब क्या है और उन्हें राहत कब तक मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता को केवल आदेश और दावे नहीं, बल्कि स्पष्ट जवाब चाहिए। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।

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