NHM : राजस्थान एसीबी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में भ्रष्टाचार मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। यह मामला साल 2016 का एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) घूसखोरी और घोटाले से जुडा है। मामले में एसीबी ने शुक्रवार को नीरज के. पवन सहित 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 5 हजार पन्नों की डॉक्यूमेंट पेश किए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की योजना कागजों पर चली

जानकारी के अनुसार घोटाले का पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए चलाए गए आरोग्य रथ से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि आरोग्य रथ के संचालन को कागजों में दर्शाकर एक करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। एसीबी की ओर से शुक्रवार दोपहर को आईएएस नीरज के. पवन, अकाउंटेंट जोजी वर्गीस, एएओ दीपा गुप्ता, दलाल अजीत सोनी और सुनील राठौड़ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट पेश करते ही लंबे समय से फरार आरोपी सुनील राठौड़ ने एसीबी कोर्ट में शुक्रवार दोपहर सरेंडर कर दिया। एसीबी की ओर से टेंडर फर्म संचालक सुरेन्द्र सिंह के संबंध में जांच पेंडिंग रखी गई है।

आरोग्य रथ के नाम पर 1 करोड़ का फेक बिल

एसीबी के एडिशनल एसपी प्रशांत कौशिक के अनुसार प्रदेशभर में स्थास्थ्य विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रचार के लिए आरोग्य रथ चलाया गया था। प्रदेशभर में चलाए आरोग्य रथ के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए के फेक बिल तैयार कर पेमेंट उठाया गया।

नीरज के.पवन एनएचएम डायरेक्टर थे

एसीबी जांच में सामने आया कि साल-2016 में चलाए आरोग्य रथ कागजों में चलाया गया था। फर्जीवाड़े के समय नीरज के. पवन एनएचएम में डायरेक्टर थे। उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति साल-2021 में मिली थी। इसके साथ ही अकाउंटेंट जोजी वर्गीस और एएओ दीपा गुप्ता था। दलाल अजीत सोनी ने ठेकेदारों से घूसखोरी की रकम इकट्ठा की थी। आरोग्य पथ के प्रचार-प्रचार का टेंडर सुरेन्द्र सिंह की फर्म को मिला था। टेंडर के लिए सुनील राठौड़ की ओर से फेक डॉक्यूमेंट तैयार कर पेमेंट उठाया गया।

17 प्रतिशत कमीशन वसूलते

एनएचएम घोटाले में फर्मों से 17 फीसदी कमीशन आरोपी वसूलते थे। इसमें से 5 फीसदी टेंडर जारी करने और 12 फीसदी बिलों का पेमेंट करते समय लेते थे। रिश्वत की रकम में 37 प्रतिशत हिस्सा नीरज के. पवन को, 12 प्रतिशत दीपा गुप्ता, 2 प्रतिशत अनिल अग्रवाल, .45 प्रतिशत जोजी वर्गीस, .40 प्रतिशत सहायक लेखाधिकारी, .25 प्रतिशत कैशियर और 35 प्रतिशत दलाल अजीत सोनी के हिस्से में जाता था।

2 हजार दिन का उठाया बिल

एसीबी जांच में आया कि आरोग्य रथ के तहत प्रचार करने के लिए एनएचएम आईईसी ब्रांच के पास 1.60 करोड़ रुपए का बजट था। दलाल अजीत सोनी ने एनएचएम आईईसी ब्रांच के तत्कालीन एमडी नीरज के. पवन और अन्य से मिलकर बजट 5 करोड़ रुपए करा लिया। इसका टेंडर सुरेन्द्र इलेक्ट्रोटेक को दिया गया था। फर्म ने अक्टूबर से दिसंबर-2015 तक ही काम कर डिपोर्टमेंट को 3 माह के बिल पेश किए। इसमें बताया गया कि रथ 1369 दिन चला है, जबकि दलाल अजीत सोनी से मिलकर अधिकारियों ने 2548 दिनों के बिल पास कर पेमेंट उठा लिया। एसीबी के खुलासे के बाद चिकित्सा विभाग ने इसकी जांच की तो सामने आया कि तीन माह में केवल 552 दिन ही रथ चला था। जबकि फर्म के मालिक, सोनी, एनएचएम के निदेशक नीरज के पवन, लेखाधिकारी दीपा गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक अनिल अग्रवाल व स्टोर कीपर जोजी वर्गीस ने 2 हजार दिनों के फर्जी बिल बनाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान उठा लिया।

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