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RCA में चुनाव को लेकर बनी सहमति, जिला संघों को जारी हो सकता है नोटिस

Rajasthan Cricket Association

RCA: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से चल रहे विवाद, कोर्ट केस और प्रशासनिक खींचतान के बीच अब चुनाव को लेकर बनी सहमति को अहम माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में आरसीए की राजनीति और क्रिकेट प्रशासन दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जयपुर में आरसीए एडहॉक कमेटी और प्रदेश के विभिन्न जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों की अहम बैठक के बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने साफ कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री की मंशा राजस्थान क्रिकेट में पारदर्शिता लाने और जल्द चुनाव करवाने की है।

चुनाव पर सहमति

RCA एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव के अनुसार प्रदेशभर के जिला संघों के पदाधिकारी जयपुर में एकत्रित हुए और सभी ने जल्द चुनाव कराने की मांग रखी । उन्होंने बताया कि 29 जिला संघों के पदाधिकारियों ने चुनाव जल्द कराने की मांग का समर्थन किया । उन्होंने कहा कि एडहॉक कमेटी पूरी गंभीरता से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। उम्मीद है कि इसी महीने आरसीए चुनाव का नोटिस जारी कर दिया जाएगा।

RCA के कामकाज में कोई दखलंदाजी नहीं

खेल मंत्री राठौड ने कहा कि सरकार ने अब तक RCA के कामकाज में कोई दखलंदाजी नहीं की है। खेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अधिक विवाद की स्थिति में केवल एडहॉक कमेटी का गठन कर सकती है, लेकिन चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिला संघों और क्रिकेट पदाधिकारियों की ही होती है। अब जिला संघों को मिलकर चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि आरसीए पदाधिकारियों द्वारा उन्हें बैठक के लिए बुलाया गया था, जहां उन्होंने अलग-अलग जिला क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। राजस्थान क्रिकेट का संचालन अंततः जिला संघों और पदाधिकारियों को ही करना है। मौजूदा एडहॉक कमेटी के साथ मिलकर चुनाव हो ताकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मिलने वाली सहायता और संसाधनों का पारदर्शी तरीके से उपयोग हो सके और प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सकें।

2 जिला क्रिकेट संघ के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, इस दौरान दो जिला क्रिकेट संघ नागौर और सवाई माधोपुर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक पत्र पर भी 25 जिला संघों के पदाधिकारियों से साइन करवाए गए हैं। माना जा रहा है कि एडहॉक कमेटी जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है।

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