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ईसरदा बांध से बंथ बारेठा तक खुली नहर के विरोध में किसान महापंचायत

Kisaan Mahapanchayat

Kisaan Mahapanchayat : सारसोप। ईसरदा बांध से बंथ बारेठा तक खुली नहर के जरिए पानी ले जाने के प्रस्ताव के विरोध और इसके स्थान पर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की मांग को लेकर ग्राम सारसोप के गणेश मंदिर मैदान में विशाल किसान महापंचायत आयोजित हुई। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के मुख्य आतिथ्य में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में किसानों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया।

आंदोलन संचालन के लिए कोर समिति गठित

महापंचायत में आंदोलन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए सर्वसम्मति से कोर समिति का गठन किया गया। समिति में सेवानिवृत्त तहसीलदार बीरबल मीणा, सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर भारत लाल मीणा, किसान सभा के जिला अध्यक्ष कांजी मीणा, एडवोकेट हंसराज यादव, पूर्व सरपंच मोतीलाल मीणा, पूर्व सरपंच गोकुल चंद्र मीणा, सूचना अधिकार कार्यकर्ता आशुतोष गोयल, श्रीफल मीणा, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्याम लाल मीणा, अखैराम गुर्जर, बाबूलाल मीणा, श्रवण गुर्जर गोलपुरा, अर्जुन लाल मीणा महापुरा, रामप्रसाद मीणा भवरकी, शंकर लाल कौड़ियाई, सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर प्रभुलाल मीणा और मुन्ना खां सारसोप सहित अन्य लोगों को शामिल किया गया।

रामपाल जाट को सौंपी आंदोलन की कमान

कोर समिति ने सर्वसम्मति से किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट से आंदोलन का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। उपस्थित किसानों और प्रतिनिधियों की सहमति के बाद आंदोलन की कमान रामपाल जाट को सौंपने की घोषणा की गई। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि किसान खुली नहर के बजाय भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी ले जाने की मांग को लेकर संगठित तरीके से आंदोलन आगे बढ़ाएंगे।

कई किसान नेताओं ने किया संबोधित

विशाल किसान महापंचायत को पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान अध्यक्ष तारा सिंह सिद्धू, प्रदेश महासचिव कैलाश गहलोत, किसान महापंचायत के प्रदेश मंत्री बत्तीलाल बैरवा और कोर समिति के सदस्यों सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। महापंचायत का संचालन शिवाड़ के वरिष्ठ पत्रकार शंभू मिश्रा ने किया। उनके सहयोगी के रूप में सारसोप के रमेश सिंह मीणा ने जिम्मेदारी निभाई। किसान नेताओं ने साफ किया कि ईसरदा बांध से बंथ बारेठा तक खुली नहर के प्रस्ताव के खिलाफ अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा और भूमिगत पाइपलाइन की मांग को लेकर किसानों को संगठित किया जाएगा।

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