Foreign Minister Jayshankar : भारत की विदेश नीति में अब अमेरिका से अधिक रुस पर फोकस दिख रहा है। पीएम मोदी के साथ रुस के राष्ट्रपति पुतिन की बीते कुछ समय में लगातार दो बैठकों से भारत और रुस के बीच संबंध गहराए हैं। यही कारण है कि दिल्ली में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रविवार को बोलते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी तब रूस ने भारत का साथ दिया। जयशंकर ने कहा कि, भारत-रूस के रिश्ते लंबे समय से अच्छे रहे हैं। नई दिल्ली के लिए मॉस्को के साथ रिश्ते सिर्फ आज की स्थिति से तय नहीं होते। रूस ने बीते 70 साल में कश्मीर समेत 4 अहम मसलों पर भारत का समर्थन किया है।
अमेरिका अपनी नीतियों के कारण अलग-थलग पड़ा’
विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा है कि आज की दुनिया में दो बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पहला, अमेरिका का दुनिया के लिए रवैया बदल रहा है। दूसरा, चीन तेजी से मजबूत हो रहा है। उनके मुताबिक, अमेरिका अपनी नीतियों के कारण दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है। वहीं चीन का बढ़ता असर देशों के बीच मुकाबला बढ़ा रहा है। अब दूसरे देश भी अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल फायदे के लिए कर रहे हैं।
जयशंकर ने 5 दिन पहले भी अमेरिका पर बयान दिया था
बता दें कि इससे पहले 29 सितंबर को न्यूयॉर्क के एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में जयशंकर ने अमेरिका पर बयान दिया था। उस कार्यक्रम में भारत-अमेरिका रिश्तों पर पूछे गए सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा था कि भारत की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद है। अगर अमेरिका इस चिंता को पूरी तरह नहीं समझता या इसकी गंभीरता को महसूस नहीं करता, तो इसका असर भारत-अमेरिका रिश्तों पर पड़ता है।
भारत ने रूस-यूक्रेन के बीच जंग रोकने पर बातचीत की
विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का पुराना रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत, कूटनीति और समझौते का रास्ता अपनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार यही बात कह चुके हैं। उन्होंने 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं है। जयशंकर ने कहा कि भारत अब सिर्फ शांति की अपील करने तक सीमित नहीं है। हाल के महीनों में भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत की है। इन बातचीत में ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, अनाज और ऊर्जा के निर्यात और अहम बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
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