West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल की BJP सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कर्मचारियों को राहत देने पर बड़ा दांव खेला है. सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियों, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, डीए में 20% बढ़ोतरी, महिलाओं की मुफ्त बस सेवा जारी रखने और कई नई विकास योजनाओं का ऐलान किया है. सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी. बजट को आगामी राजनीतिक और आर्थिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है.

महिलाओं को साधने की कोशिश
बजट में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रखने हेतु 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके लिए सरकार ‘पिंक कार्ड’ जारी करेगी. राजनीतिक जानकार इसे महिला वोट बैंक को मजबूत करने और महिला सशक्तिकरण के नए मॉडल के रूप में देख रहे हैं.

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत
सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है. यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी. इसके बाद कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा. इसके अलावा राज्य परिवहन निगम के बस कंडक्टरों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की घोषणा की गई है.

सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन
बजट में सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा भी की गई. इस फैसले को पत्रकार समुदाय के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल पर 8 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है. हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य की सभी सामाजिक और कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी.

विकास योजनाओं पर जोर
सरकार ने GRAMG योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है. अन्नपूर्णा योजना के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है. खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी खदानों की नीलामी केंद्र सरकार की ई-ऑक्शन प्रणाली के जरिए कराने का फैसला लिया गया है.

प्रशासनिक विस्तार की घोषणा
बजट में कांथी को नया पुलिस जिला बनाने, गोपीबल्लभपुर को नया उपमंडल घोषित करने और राज्यभर में नए फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापित करने की घोषणा भी की गई. सरकार का दावा है कि इन कदमों से प्रशासनिक व्यवस्था और आपदा प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी.वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था विकसित करना और भविष्य के लिए तैयार, विकसित बंगाल का निर्माण करना है. बजट को रोजगार, महिला कल्याण और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित बताया गया है.

यह भी पढ़ें: ‘भाजपा दूसरों के बच्चे चुराने वाली पार्टी, कांग्रेस ने यह पाप नहीं किया’; शिवसेना के उद्वव ठाकरे का बीजेपी पर हमला