Liquor Policy Case:दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगा दी गई है और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी सीबीआई मामले में AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और AAP नेता मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है. जिसको लेकर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं क्योंकि कही न कही एक आशा की किरण जागी है कि दिल्ली की जनता को शराब घोटाले में उच्च न्यायालय न्याय देगा. राउंड एवेन्यू कोर्ट का जो स्टेटमेंट जजमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ भी इंक्वायरी बैठाने के आदेश कर दिए थे.
“दिल्ली की जनता को हाई कोर्ट जरूर न्याय देगा”
उन्होंने कहा कि स्पष्ट लग रहा है कि निचली कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट सहमत नहीं है. इसलिए उन्होंने तुरन्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी पर स्टे ग्रांट किया है. मैं इसका भी स्वागत करती हूं ये मामला पहले भी हाईकोर्ट के समक्ष आया था बेल के स्टेज पर. तब हायर जुडिशरी को एक मौका पहले ही मिल चुका है सारे के सारे रिकॉर्ड को देखने के लिए, हाईकोर्ट ने तब केजरीवाल की बेल खारिज की थी. दिल्ली की जनता को हाई कोर्ट जरूर न्याय देगा.
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“दिल्ली को कलंकित करने वाला घोटाला है”
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्टे लगा दिया है और ईडी जो अपनी जांच कर रही है उसके ऊपर ट्रायल कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा वो अपनी जांच करती रहेगी. जैसी-जैसी जांच होगी हाई कोर्ट के सामने आएगा और आज का जो फैसला वो सीधा-सीधा दिल्ली को कलंकित करने वाला घोटाला है आने वाले समय में जो निर्णय आएगा वो आप सबके सामने होगा.
“सभी टिप्पणियों पर स्टे कर दिया”
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं, कोई चोर पॉकेटमार जब पकड़ा जाता है, तो बहुत तेज चिल्लाता है. वह इतनी ज़ोर से चिल्लाएगा, रोएगा, आंसू बहाएगा कि आपको लगेगा कि इस व्यक्ति के साथ बड़ा गलत हो रहा है. अरविंद केजरीवाल उस चीज़ के मास्टर हैं. लेकिन, सच पर आइए. हम कानून का सम्मान करते हैं. हम कोर्ट का सम्मान करते हैं. कुछ दिन पहले लोअर कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया था, हाई कोर्ट ने उन सभी टिप्पणियों पर स्टे कर दिया और CBI की याचिका को स्वीकार कर लिया.



