PM Modi- Rahul Gandhi : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने 2019 में जारी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन राहुल गांधी को करीब डेढ महीने तक का समय मिल गया जिस अवधि में उन्हे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होना पडेगा। कोर्ट ने निचली अदालत में मानहानि की शिकायत पर सुनवाई छह हफ्ते तक टालने का आदेश बढ़ा दिया। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
राजस्थान में चौकीदार चोर कहा
दरअसल, राहुल ने 2018 में राजस्थान की एक सभा में राफेल विमान डील पर पीएम को चौकीदार चोर है कहा था। आरोप है कि उन्होंने 24 सितंबर को एक्स पर वीडियो पोस्ट कर मोदी को कमांडर-इन-थीफ कहा था। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 28 अगस्त 2019 को मानहानि की शिकायत पर राहुल के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। राहुल ने इस आदेश को चुनौती दी थी।
राहुल के बयान से भाजपा कार्यकर्ता आहत हुए
शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल ने कोर्ट में कहा कि वे भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं और मोदी पार्टी का प्रमुख चेहरा हैं। उनका दावा है कि राहुल के बयान से वे और भाजपा के अन्य सदस्य आहत हुए। इसी आधार पर उन्होंने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। राहुल के वकील सुदीप पसबोला और कुशल मोर ने इसके जवाब में कहा कि टिप्पणी पीएम के खिलाफ थी, भाजपा के खिलाफ नहीं। इसलिए शिकायतकर्ता को मानहानि का केस करने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा पीएम पार्टी का चेहरा
हाईकोर्ट जज ने दोनों को सुनने के बाद कहा कि भाजपा के सदस्यों का एक निश्चित समूह है और पीएम पार्टी का प्रमुख चेहरा हैं। ऐसे में बयान का असर पार्टी सदस्यों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि टिप्पणी का असर भाजपा सदस्यों पर पड़ा या नहीं, यह ट्रायल में सबूत और गवाहों के बयान से तय होगा। राहुल के वकील- सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए समय दिए जाए। शिकायतकर्ता के वकील ने इसका विरोध किया, क्योंकि मामला 2021 से रुका हुआ है।
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