Rajasthan Budget : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा Budget पेश किया है। इस बजट में भी पिछले दो Budget की तरह राजस्थान की राजधानी जयपुर पर फोकस करते हुए यहां की ट्रेफिक व्यवस्था (ट्रेफिक जाम और सड़कों के रि-डिजाइन) के सुधार पर 1 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का एलान किया है।

इसके साथ ही प्रदेश के सबसे बड़ा सरकारी बच्चा का हॉस्पिटल जे.के.लोन हॉस्पिटल का विस्तार करते हुए यहां 500 बैड का आईपीडी टॉवर बनाया जाएगा। वहीं क्रिटिकल बीमार छोटे बच्चों के इलाज के लिए RUHS हॉस्पिटल में 200 बैड का NICU वार्ड और पीडियाट्रिक सेंटर बनाया जाएगा। जानें इस बार उपमुख्यमंत्री ने क्या-क्या घोषणाएं की।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की है। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारे के लिए सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

हेल्थ सेक्टर को लेकर भी वित्त कुमारी ने कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भी अब फ्री इलाज मिलेगा। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सरकार राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू करेगी।

Budget में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया गया है। दीया कुमारी ने जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है।

सरकार नई जल नीति भी लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा।

अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का भी गठन होगा।

Budget सरकारी कर्मचाारियों के लिए बड़ी घोषणा

8 नए जिलों, नई पंचायत समितियों में सरकार दफ्तर बनाने, 3467 नई ग्राम पंचायतों में विकास कामों के लिए 3000 करोड़ की लागत से विकास के काम होंगे।

ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार मिलेंगे , अब तक ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं हैं।

मुख्य सचिव दफ्तर में डिरेगुलेशन सेल भी बनाई जाएगी। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खोला जाएगा।

शहरों में होमगार्ड की नफरी 5000 तक बढ़ाई जाएगी, इससे होमगार्ड को ज्यादा काम मिलेगा।

उपनिवेशन विभाग खत्म होगा, उपननिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय होगा।

गृह विभाग का रिवॉल्विंग फंड बढ़कर 7 करोड़ किया जाएगा।

बेहतरीन काम करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार की तर्ज पर स्टेट पंचायत पुरस्कार दिए जाएंगे।

शेखावाटी तक हथनी कुंड से यमुना का पानी लाने के लिए 32 हजार करोड़ की परियोजना का काम जल्द शुरू होगा।

आठवें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा

ड्रोन के लिए नई पॉलिसी लाएगी सरकार

गवर्नेंस सेक्टर में भी दीया कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा- 25 हजार महिलाओं और युवाओं को मिनी ई मित्र के तौर पर अधिकृत किया जाएगा।

नई आईटी पॉलिसी भी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि- सीएम प्रमाण सेंटर की स्थापना होगी।

नीति आयोग की तर्ज पर बने रीती पर अगले साल 10 करोड़ खर्च होंगे।

राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाया जाएगा। सरकारी नई ड्रोन पॉलिसी भी बनाएगी।

सरकारी जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मरुधरा राज भूमि डिजिटल एड्रेस बनाया जाएगा।

4 जिलों में नए एयरपोर्ट की प्लानिंग

बजट में जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और कुलधरा में पर्यटन केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है।

थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा, इसमें पश्चिमी रेगिस्तानी जिले शामिल होंगे।

दीया कुमारी ने बजट में भरतपुर में बृज कन्वेंनशन सेंटर, झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि 50 हजार बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।

मंदिरों में विशेष पूजा के लिए 13 करोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत होगी।

देवस्थान की जमीनों पर बीओटी आधार पर धर्मशालाएं बनेंगी।

सीकर, झुंझनु, डीग, भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए फिजिबलिटी स्टडी करवाई जाएगी।

सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खुलेगा।

25 हजार महिलाओं और युवाओं को मिनी ई मित्र के तौर पर अधिकृत किया जाएगा। नई आईटी पॉलिसी लाई जाएगी।

17 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन
वित्त मंत्री ने कहा- रूरल वीमन बीपीओ खोले जाएंगे, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे।

वहीं, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख की गई है।

सरकार राजीविका के एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर खोलेगी।

महिला स्वंय सहायता समूह को दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की भी सरकार ने घोषणा की है।

दीया कुमारी ने कहा 11000 अमृत पोषक वाटिकाएं बनेंगी, ये मिड डे मील के लिए फल सब्जियां उगाकर सप्लाई करेंगी।

आंगनबाड़ियों में मरम्मत के लिए 275 करोड़ दिए गए है। उन्होंने कहा 225 करोड़ की लागत से 700 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को नंदघर में अपग्रेड किया जाएगा।

17 हजार से ज्यादा आगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।

किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाएगा।

इससे 50 हजार बालिकाओं को फायदा दिया जाएगा। 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र खुलेंगे

गंभीर मरीजों के इलाज के लिए नई योजना
गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट के मामलों में तत्काल इलाज के लिए राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी।

एक्सीडेंट में तत्काल इलाज के लिए हाईवे पर रेस्ट सेंटर्स पर एंबुलेंस तैनात की जाएंगी।

आत्महत्याएं रोकने और मानसिक स्वास्थ्य पर राज ममता के नाम से नया प्रोग्राम शुरू होगा।

एसएमएस में मेंटल हेल्थ पर नया सेंटर खुलेगा। जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खुलेंगे।

कॉलेजों में मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग के लिए काउंसलर जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे।

जिन मरीजों के पास दस्तावेज नहीं है उन्हें भी फ्री इलाज मिलेगा।

जयपुर के जेके लॉन में 75 करोड़ की लागत से ना आईपीडी टॉवर बनाया जाएगा, नियो नेटल नया आईसीयू भी बनेगा।

1000 नए पदों का सृजन होगा। अस्पतालों में आग से जुड़ी दुर्घटनाएं रोकने के लिए फायर सेफ्टी उपकरणाों पर 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित बड़े शहरों के अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट को ठहरने की सुविधाओं के लिए धर्मशालाएं बनेंगी, इन पर 500 करोड़ खर्च होंगे।

अस्पतालों में मौत पर घर तक डेड बॉडी फ्री पहुंचाई जाएगी, इसके लिए मोक्षवाहिनी योजना शुरू होगी।

जादुई पिटारे पर 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे

वित्त मंत्री ने कहा- सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। अगले साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

450 करोड़ की लागत से जर्जर स्कूलों के भवनों का निर्माण होगा। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देगी सरकार , 323 करोड़ का खर्च होगा

AI से होगी बिजली की मॉनिटिरिंग

प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएस, , 132 केवी के 13 जीएसएस , 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्काम सेटर को एआई से जोड़ा जाएगा।

50 हजार युवाओं को होगा फायदा- वित्त मंत्री

दीया कुमारी ने कहा कि- सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज,अनुदान दिया जाएगा।

इससे 30 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी।

इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी।

कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, अगले साल 50 हजार छात्रों को इसका फायदा दिया जाएगा।

राज सवेरा के नाम से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

इस प्रोग्राम के तहत नशे से ग्रस्त युवाओं को नशा छुड़वाने और उनके पुनर्वास के काम होंगे।

1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं की ट्रैनिंग दी जाएगी।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे।

सरकार 30 करोड़ की लागत से नए टेक्नो हब बनाएगी। 10 वीं, 12 वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20 हजार तक की सहायता दी जाएगी।

1 से 8 वीं तक के 40 लाख छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे।

जोधपुर में मेजर शेतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा।

इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ में पहले फेज में इनका निर्माण होगा।

शहीद सैनिकों की बेटियों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 2000 रुपए सालाना किया गया है।

सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा
बजट में सरकार ने घोषणा कि है कि सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा।

अलग-अलग कामों पर जयपुर के 1000 करोड़ को शामिल करते हुए 2300 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे।

करीब 28 लाख परिवारों को पीएम आवास बनाने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा।

शहरी निकायों में 5000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।

अजमेर और जयपुर में ड्रेनेज सहित शहरों में 1020 करोड़ की लागत से ड्रेनेज के काम होंगे।

मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे, इस पर 40 करोड़ खर्च होंगे।

93 फायर बाइक उपलब्ध करवाई जाएंगी, 40 करोड़ खर्च होंगे। अर्बन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फंड बनेगा

पानी की समस्या से निपटने के नए ऐलान

गर्मी में पर्याप्त पेजजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगेंगे। समर कंटिजेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1—1 करोड़ मिलेंगे।

10 करोड़ की लागत से पानी पद जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। वाटर एफिसिएंसी पर पायलट प्रोजेक्ट।
मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू होगा।

राजस्थान की नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होंगी

करीब 2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल की सुविधाएं विकसित होंगी। अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।

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