NEET UG 2026 Answer Key: री-नीट यूजी 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अभ्यर्थी 28 जून रात 11:50 बजे तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इस बार एनटीए ने ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी होने से पहले ही आंसर-की जारी की है, ताकि उम्मीदवार समय रहते संभावित त्रुटियों की जानकारी दे सकें. यदि एक्सपर्ट समिति किसी आपत्ति को सही पाती है तो संबंधित प्रश्न की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार केवल उसी प्रश्न पुस्तिका के सीरीज कोड के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करें, जो उनकी परीक्षा बुकलेट पर अंकित है.
इस बार बदली गई प्रक्रिया
इस बार एनटीए ने पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी होने से पहले ही प्रोविजनल आंसर-की जारी की है. एजेंसी का कहना है कि इससे उम्मीदवारों को उत्तरों की जांच करने और संभावित त्रुटियों की जानकारी समय पर देने का अवसर मिलेगा. साथ ही एक्सपर्ट्स की समीक्षा और ओएमआर मूल्यांकन की प्रक्रिया समानांतर रूप से चल सकेगी, जिससे परिणाम जारी करने में भी तेजी आएगी.
ऐसे देखें प्रोविजनल आंसर-की
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. इसके बाद Provisional Answer Key लिंक पर क्लिक करें. अपनी प्रश्न पुस्तिका का सीरीज कोड चुनकर संबंधित आंसर-की डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें.
ऐसे करें ऑनलाइन आपत्ति
यदि किसी उत्तर पर आपत्ति दर्ज करनी है तो उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉगिन करें, अपनी प्रश्न पुस्तिका का सीरीज कोड चुनें और संबंधित प्रश्न का चयन करें. इसके बाद अपने दावे के समर्थन में एनसीईआरटी या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक पुस्तक का प्रमाण अपलोड करें. सभी विवरण जांचने के बाद प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करें. आवेदन जमा होने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा.
ओएमआर शीट बाद में होगी जारी
एनटीए ने बताया कि फिलहाल केवल प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई है. उम्मीदवारों की स्कैन की गई ओएमआर रिस्पांस शीट स्कैनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अलग से उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अभ्यर्थी अपने उत्तरों का विस्तृत मिलान कर सकें.
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