Amit Shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम मेदिनीपुर के सालबोनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि “भाजपा सरकार आ रही है और हम बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। भाजपा ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराया है। भाजपा अकेले ही पूरे देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम करेगी। बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर तक घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आप भाजपा सरकार बनाइए, हम अपनी बहनों के खातों में 3 हजार रुपये का चेक देंगे और बेरोजगार युवाओं को भी हर महीने 3 हजार रुपये देंगे।” केन्द्रीय गृहमंत्री
ममता ने महिला आरक्षण बिल विफल किया
केन्द्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा, “अभी-अभी मोदी जी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक लाए थे, लेकिन ममता दीदी ने इस विधेयक को विफल करने के लिए काम किया है।” उन्होंने आगे कहा, “वह सिर्फ अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। वह यह दावा करके लोगों को गुमराह कर रही हैं कि अगर भाजपा जीतती है तो बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बाहरी व्यक्ति होगा।”
ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी दे रहे चुनौती- रवनीत बिट्टू
केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि “जिस निर्वाचन क्षेत्र से ममता बनर्जी हमेशा विधानसभा चुनाव लड़ती आई हैं और बार-बार विधायक चुनी गई हैं, उसे अब भाजपा के तेजतर्रार नेता सुवेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं। यह एक साहसिक मुकाबला है और बंगाल की जनता की भावना को दर्शाता है। पहले, जब ममता बनर्जी लगभग 15 साल पहले मुख्यमंत्री बनी थीं, तब भी लोगों को उन पर ऐसा ही भरोसा था। उन्होंने जो किया है, वह एक अलग बात है। आज, कई लोगों का मानना है कि अगर कोई बंगाल में बदलाव ला सकता है, तो वह सुवेंदु अधिकारी ही हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पंजाबी परिवार रहते हैं। आज, जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग गुरुद्वारों और समितियों में इकट्ठा हो रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं। बंगाली और पंजाबी एक अनूठा बंधन साझा करते हैं, क्योंकि दोनों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पीड़न सहा है, जो उन्हें गहराई से जोड़ता है”
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