Changes in Systems : देश भर में व्यवसायिक क्षेत्र में काम आने वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। आज शनिवार 1 अगस्त 2026 से कॉमर्शियल सिलेंडर औसतम 200 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं तत्काल ट्रेन बुकिंग नियम और सीकेवाईसी के नियम बदल गए हैं। नौकरी पेशा लोगों की ईएमआई को लेकर भी 3 से 5 अगस्त को होने वाली आरबीआई की मीटिंग में नई ब्याज दरों पर फैसले लिया जाएगा।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ओसतन 180 रुपए सस्ता

जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक सस्ता कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत 2930 रुपये हो गई है। पहले ये 3113.50 रुपये में मिल रहा था। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च घटेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली सस्ते कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी सस्ती हो सकती है। देश के प्रमुख शहरों में भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 180 से 200 रुपये तक कमी की गई है। लेकिन आम घरों की रसोइयों में काम आने वाले 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

रेलवे के तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम

आज 1 अगस्त से रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए टोकन-बेस्ड सिस्टम लागू कर रहा है। काउंटरों से तत्काल टिकट लेने से पहले यात्रियों को टोकन लेना होगा। इस नई व्यवस्था से काउंटरों पर यात्रियों का वेटिंग टाइम कम होगा। नए रिवाइज्ड प्रोसेस के तहत यात्री काउंटर से अपना टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। टोकन मिलने के बाद वे अपने दिए गए अलॉटेड समय पर आकर आसानी से अपनी बुकिंग पूरी कर सकते हैं। पहले यह होता था कि यात्री लम्बी लाइनों में खडे रहकर अपनी बारी का इंतजार किया करते थे।

आबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, लोन ईएमआई और एफडी दरों पर असर

रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 अगस्त से 5 अगस्त तक आयोजित होगी। इसके फैसलों का ऐलान 5 अगस्त को किया जाएगा। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन अगर इसमें कोई भी बदवाल होता है तो आने वाले हफ्तों में आपके लोन की ईएमआई, रिटर्न्स और लोन पर असर होगा।

हर नई जगह कागजात जमा करने की जरूरत नहीं

सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी सीएनवाईसी 2.0 का नया अपग्रेडेड सिस्टम रोलआउट हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप बैंक खाता खोलते हैं, बीमा लेते हैं या म्यूचुअल फंडशेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपकी मंजूरी से ये सभी कंपनियां एक ही सरकारी डेटाबेस से आपकी केवाईसी की जानकारी ले लेंगी। पुराने सिस्टम में जो कमियां और गड़बड़ियां थीं, उन्हें ठीक कर डेटा को और सुरक्षित व सटीक बनाया गया है। इसका असर यह होगा कि सिक्योरिटी मजबूत होगी, फ्रॉड पर लगाम लगेगी। अब आपको हर नई जगह पर बार-बार अपने कागजात (आईडी और एड्रेस प्रूफ) जमा करने की झंझट नहीं झेलनी पड़ेगी।

क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग बिलिंग में पारदर्शिता

क्रेडिट कार्ड के नियमों को अपडेट किया है ताकि बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इसके अनुसार, यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं भर पाता है, तो बाकी बचे बकाया पैसों पर ब्याज लगाते समय सुविधा शुल्क, पेनल्टी और टैक्स को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस बदलाव से उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो पूरा बिल चुकाने के बजाय बकाया राशि को अगले महीने के लिए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके लिए ब्याज का खर्च कम हो जाएगा। साथ ही, हिडन चार्ज और मनमानी पेनल्टी पर रोक लगने से बिलिंग सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा।

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