Budget 2026: देश के मध्यम वर्ग को बजट 2026 में केन्द्रीय वित्तमंत्री कितनी राहत देने वाली हैं। बढ़ती मंहगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ रखा है, इसलिए आने वाले बजट में कितनी राहत मिलेगी इस पर सभी वर्ग की नजरें हैं। एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी भारतीय संसद का बजट सत्र 2026 28 जनवरी को शुरू हो चुका है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया है. यह सर्वेक्षण पिछले वित्त वर्ष की अर्थव्यवस्था का पूरा रिपोर्ट कार्ड जैसा है जिसमें विकास दर मुद्रास्फीति रोजगार निर्यात जैसे कई महत्वपूर्ण आंकड़े और विश्लेषण हैं. रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बडी मजबूत होने की आशा जताई है।
बजट पेश होने का दिन देश की आर्थिक स्थिति समझने के लिए बहुत अहम है और लोग इसकी मुख्य बातें जानने के लिए उत्सुक हैं. बजट से जुड़ी हुई अलग-अलग सेक्टर्स को कई सारी उम्मीदें हैं. विशेषकर मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स को कितनी राहत मिलेगी लोगों की नजरें अब इस पर टिकी हैं।

डिलीवरी सर्विस पर नजर

स्विगी, जोमैटो, अमेजन सहित तमाम ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ बतौर डिलीवरी पार्टनर काम करने वालों के लिए सरकार ने खुद मुद्दा उठाया है. पिछले दिनों इन डिलीवरी पार्टनर पर दबाव डालने वाली 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस बंद कराने के बाद अब सरकार ने आर्थिक सर्वे में भी इनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया है. वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वे 2026 की रिपोर्ट पेश की, जिसमें गिग वर्कर्स को लेकर मुद्दा उठाया गया है. सर्वे में इन्‍हें शामिल करने के बाद अब कयास लगाए जा रहे कि बजट में भी उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ ऐलान किया जा सकता है.

व्यापारी वर्ग को उम्मीदें

वडोदरा के व्यापारियों को बजट से भी बड़ी उम्मीदें, ईयू के डील का किया स्वागत
वडोदरा ट्रेड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स गुजरात के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता स्थानीय निर्यातकों और एमएसएमई सेक्टर के लिए नए अवसर खोलेगा. संगठन के अध्यक्ष रमेश पटेल ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे इंजीनियरिंग, केमिकल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी. वहीं, आगामी केंद्रीय बजट को लेकर व्यापारियों ने सरकार से आयकर और कॉर्पाेरेट टैक्स में राहत, जीएसटी प्रणाली का सरलीकरण और स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन की मांग की है ताकि वडोदरा के व्यापारिक और औद्योगिक विकास को नई गति मिल सके.

यह भी पढ़ें : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आगे झुकी यूपी सरकार, प्रयागराज प्रशासन मांगेगा माफी

विदेशी निवेश बढ़ाने का मंत्र

उलझनों को खत्म करना और नियमों को आसान बनाना ही है असली चाबी
जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के जॉइंट मैनेजिंग पार्टनर अमर गुप्ता के अनुसार, भविष्य में निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए विकास के आंकड़ों के साथ-साथ नीतियों की पूर्वानुमान क्षमता, नियामक निरंतरता और प्रभावी विवाद समाधान प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण होगी. आज के खंडित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सीमा पार होने वाले लेनदेन केवल वित्तीय लाभ के बजाय रणनीतिक तालमेल पर आधारित हैं, जो भारत के लिए आर्थिक गति को टिकाऊ मूल्य निर्माण में बदलने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है. हालांकि, इसके लिए सुधारों को पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता देनी होगी ताकि भारत एक भरोसेमंद वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर सके.

यह भी देखें : “हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं…” UGC नियमों पर सनातनी इन्फ्लुएंसर की बड़ी चेतावनी | Supreme Court