JPSC : झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ जंतर-मंतर की तर्ज पर कई छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में सात छात्र भूख हड़ताल पर हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न-जल छोड़ रखा था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की। उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया, लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
विधानसभा का घेराव
प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 12 दिन से चल रहा है। छात्र जेपीएससी समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
छात्र क्यों कर रहे हैं आंदोलन
2 जुलाई को झारखंड लोक सेवा आयोग ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। इसमें 2,204 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए। इसके बाद 18 से 20 जुलाई के बीच मेंस परीक्षा होनी थी। रिजल्ट आने के बाद कई उम्मीदवारों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनका कहना था कि कट-ऑफ जारी नहीं की गई। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार की कथित ओएमआर शीट वायरल हुई। दावा किया गया कि उसने सिर्फ 48 सवाल हल किए, फिर भी वह मेंस के लिए चुन लिया गया। वहीं, रिजल्ट पर आयोग के अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर भी सवाल उठे। विवाद बढ़ने के बाद जेपीएससी ने मेंस परीक्षा रद्द कर दी।
छात्रों की मांगें
छात्रों का कहना है कि JPSC की कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं। इसलिए वे सिर्फ 14वीं JPSC परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे भर्ती सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। उनकी मुख्य मांगें ये हैं: –
14वीं JPSC परीक्षा की CBI और ED से जांच कराई जाए। सिर्फ CID जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ताकि मामले की सुनवाई जल्दी हो और तय समय में फैसला आए।TDPL (टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड) से कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द की जाएं। छात्रों का आरोप है कि कंपनी से जुड़े एक अधिकारी पर भर्ती में गड़बड़ी के आरोप हैं।
TDPL को ब्लैकलिस्ट किया जाए और आगे की परीक्षाएं TCS जैसी भरोसेमंद कंपनी से कराई जाएं। JPSC और JSSC के उन अधिकारियों को हटाया जाए, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनकी जगह साफ छवि वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।
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