ECI on SIR Phase 3: कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने SIR के तीसरे चरण का ऐलान होने पर कहा कि ये बात तो हम शुरू से जानते थे कि SIR, NRC का दूसरा रूप है. ये पूरे देश में होगा और हर प्रांत में होगा. बंगाल के अंदर लाखों वोट काटे गए, उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोट काटे गए और कहा गया कि ये सारे के सारे अवैध घुसपैठिए है. आखिर पता तो चले कि भारत के अंदर कितने अवैध घुसपैठिए हैं. मुझे तो ऐसा लगता है कि 25% आबादी बांग्लादेश से आई हुए है और वे अभी भी यहीं रह रहे हैं. आपने कितने लोगों को बांग्लादेश भेजा या भारत सरकार ने कितनी बार बांग्लादेश की सरकार से बात की? आपने तो कभी भी ऐसा नहीं किया. दरअसल ये उन लोगों के वोट काटे जाते हैं, जिनके बारे में ये उम्मीद की जाती है कि वो विपक्ष को वोट देंगे और उसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के वोट काटे जाते हैं.
“पंजाब में राज करना चाहते हैं”
पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने SIR पर कहा कि SIR की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग पंजाब में करने वाला है इससे वो भाजपा का एक टूल बनकर पंजाब में पहुंच रहा है कि कैसे लोगों का वोट काटना है उसके वोट को खत्म करना है ये साजिश भाजपा 3 करोड़ पंजाबियों के खिलाफ रच रही है भाजपा का एंटी पंजाब का जो चेहरा है वो इन पंजाबियों के सामने आ गया है. ये पंजाब में लोगों का वोट काटकर पंजाब में राज करना चाहते हैं.
“PDS समाज का वोट कटवाना चाहती है”
समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने 30 मई से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो रहे चुनाव आयोग के SIR चरण-III पर कहा कि 30 मई से देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR लागू होगा. जो वहां पर जनता है उनके बड़े पैमाने पर उनका नाम कटवाना चाहती है भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर PDS समाज का वोट कटवाना चाहती है हम चाहते हैं कि जितने मतदाता है उन सबका नाम वोटर लिस्ट में हो किसी का नाम न कटे. उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम हुआ है.
“असली मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए”
वहीं AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि SIR की जो प्रक्रिया है ये बहुत जरूरी है और हर नागरिक को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए. किसी भी असली मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए. इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को रखें ताकि BLO के आने पर आप उन्हें दस्तावेज दिखा सकें. किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जानी चाहिए. ये मतदाताओं का अधिकार है. आप अपने दस्तावेजों को तैयार रखें.
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