8th pay commission:  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हलचल तेज हो गई है। सरकार ने आयोग के कामकाज में तेजी लाने के लिए अहम कदम उठाया है, जिससे सैलरी और पेंशन संशोधन की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ती दिख रही है।

नए डायरेक्टर की नियुक्ति, प्रक्रिया में आएगी तेजी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 8वें वेतन आयोग में नए डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कृष्णा वीआर को आयोग में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्हें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है। इस नियुक्ति को आयोग की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

आप भी दे सकते हैं सैलरी और पेंशन पर सुझाव

इस बार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट  (8cpc.gov.in) लॉन्च कर दी है और सुझाव आमंत्रित किए हैं। कर्मचारी और पेंशनभोगी निम्न मुद्दों पर अपने सुझाव दे सकते हैं:

• बेसिक सैलरी में संशोधन
•  फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
• पेंशन विसंगतियों का समाधान
• भत्तों की समीक्षा

सुझाव भेजने के लिए आपको MyGov पोर्टल के माध्यम से अपनी राय दर्ज करनी होगी।  सुझाव भेजने की अंतिम तिथि: 16 मार्च 2026

आयोग का गठन और रिपोर्ट की समयसीमा

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025  को जारी की थी। नियमों के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने  का समय दिया गया है।

संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी कि आयोग अपनी सिफारिशें **2027 के मध्य तक** सरकार को सौंप सकता है।

कब से खाते में आएगा बढ़ा हुआ पैसा?

यदि आयोग 2027 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट सौंप देता है और सरकार उसे मंजूरी दे देती है, तो संभावित रूप से:

•  नई सैलरी संरचना 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से लागू हो सकती है
• एरियर  मिलने की भी संभावना रहेगी, यदि प्रभावी तिथि पूर्व निर्धारित की जाती है

हालांकि, अंतिम निर्णय पूरी तरह सरकार की मंजूरी और अधिसूचना पर निर्भर करेगा।

यह भी पढ़ें :1000 करोड़ की मेगा डील, राजघराने का ‘टिहरी गढ़वाल हाउस’ बिकने की तैयारी

 क्या कर्मचारियों को अभी से तैयारी करनी चाहिए?

विशेषज्ञों का मानना है कि:

• फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा
•  न्यूनतम वेतन में महत्वपूर्ण संशोधन संभव
• पेंशनर्स के लिए भी राहत की उम्मीद

फिलहाल कर्मचारियों के लिए सबसे अहम कदम है— समय सीमा के भीतर अपने सुझाव जरूर भेजें , ताकि आपकी आवाज सीधे आयोग तक पहुंचे।

यह भी देखें :जयपुर का ट्रैफिक क्यों बन रहा जानलेवा? | सड़क हादसों में राजस्थान छठे नंबर पर