• मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट –

Cast : राजस्थान में निकाय चुनावों की आरक्षण लॉटरी निकलने के बाद अब काफी हद तक साफ हो गया है कि किस वार्ड से किस श्रेणी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर सकता है। इसके साथ ही BJP, कांग्रेस, RLP समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने भी अपने-अपने चुनावी समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। आरक्षण व्यवस्था का संवैधानिक उद्देश्य अलग-अलग सामाजिक वर्गों और महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लेकिन चुनाव आते ही राजनीतिक दलों की रणनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण भी अहम भूमिका निभाने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रतिनिधित्व की इस व्यवस्था के बीच मतदाता की वास्तविक पसंद और उम्मीदवार की योग्यता को कितनी प्राथमिकता मिलेगी?

भाषण में जातिवाद खत्म करने की बात, चुनाव में जातीय गणित क्यों?

राजनीतिक मंचों से लगभग सभी दल समाज को जातिवाद से ऊपर उठाने और विकास की राजनीति करने की बात करते हैं। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक चर्चा का केंद्र अक्सर बदल जाता है। किस वार्ड में किस समुदाय की संख्या अधिक है, किस सामाजिक वर्ग का कितना प्रभाव है, किस उम्मीदवार के साथ कौन-सा वोट बैंक जुड़ सकता है और कौन-सा सामाजिक समीकरण जीत दिला सकता है—इन सवालों पर राजनीतिक दलों की रणनीति तैयार होने लगती है। यहीं से एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अगर राजनीति को जातिवाद से ऊपर उठाना है तो चुनावी रणनीति बार-बार जातीय पहचान और वोट बैंक के गणित पर क्यों टिक जाती है?

आरक्षित वार्ड में भी मतदाता के पास होंगे कई विकल्प

किसी वार्ड के एक निश्चित श्रेणी के लिए आरक्षित होने का अर्थ यह नहीं है कि मतदाता के सामने केवल एक उम्मीदवार होगा। उस श्रेणी के कई उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें कोई अनुभवी हो सकता है, कोई ईमानदार छवि वाला, कोई स्थानीय समस्याओं की बेहतर समझ रखने वाला तो कोई राजनीतिक रूप से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। ऐसे में मतदाता के सामने असली चुनाव यह होगा कि वह किस आधार पर अपना प्रतिनिधि चुने—पार्टी, सामाजिक पहचान, व्यक्तिगत संबंध या फिर उम्मीदवार के काम, चरित्र, ईमानदारी और क्षमता के आधार पर?

टिकट की पहली कसौटी जातीय समीकरण या उम्मीदवार का काम?

निकाय चुनाव में BJP, कांग्रेस, RLP और अन्य दल अपने सामाजिक और राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवार चयन में स्थानीय परिस्थितियां, संगठन की ताकत, सामाजिक समीकरण और जीत की संभावना जैसे कई पहलू देखे जाएंगे। लेकिन मतदाता के लिहाज से महत्वपूर्ण सवाल यह है कि टिकट देते समय राजनीतिक दल किस बात को सबसे अधिक महत्व देंगे। क्या पहला सवाल होगा—उम्मीदवार का सामाजिक समीकरण क्या है? या फिर यह पूछा जाएगा—उम्मीदवार ने जनता के लिए अब तक क्या काम किया है और क्या वह पूरे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है?

जातीय वोट बैंक का लाभ जनता को या राजनीतिक दलों को?

आरक्षण का मूल उद्देश्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, लेकिन चुनावी राजनीति में सामाजिक और जातीय पहचान राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा बन जाती है। दल अपने संभावित वोट बैंक का आकलन करते हैं। उम्मीदवार अपनी सामाजिक स्वीकार्यता को टिकट की दावेदारी में महत्वपूर्ण मानते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान भी अलग-अलग समुदायों को साधने का प्रयास होता है। इससे सवाल पैदा होता है कि जातीय राजनीति से वास्तविक लाभ किसे मिलता है—आम मतदाता को या राजनीतिक दलों को? अगर चुनाव के दौरान मतदाता को अलग-अलग सामाजिक समूहों में देखकर रणनीति बनाई जाती है, तो चुनाव के बाद क्या वही मतदाता सिर्फ एक नागरिक के रूप में देखा जाएगा?

मतदाता चाहता है सड़क, पानी और सफाई

स्थानीय निकाय चुनाव सीधे तौर पर आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़े होते हैं। एक सामान्य मतदाता की प्राथमिकताएं बेहद स्पष्ट हैं— उसे अच्छी सड़क चाहिए। नियमित पेयजल चाहिए। साफ नालियां चाहिए। कचरा समय पर उठना चाहिए। स्ट्रीट लाइट काम करनी चाहिए। अतिक्रमण और जाम से राहत चाहिए। स्थानीय प्रशासन जवाबदेह होना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनावी चर्चा का केंद्र इन समस्याओं को बनाया जाएगा या सामाजिक और जातीय समीकरणों को?

क्या उम्मीदवार पूरे वार्ड का प्रतिनिधि बनेगा?

आरक्षित सीट से जीतने वाला पार्षद किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि किस वर्ग को कितनी सीटें मिलीं। असली कसौटी यह होगी कि चुना गया प्रतिनिधि पूरे वार्ड की समस्याओं को समान रूप से उठाता है या नहीं। सड़क हो या पानी, सफाई हो या रोशनी—जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी हर मतदाता के प्रति होती है।

राजनीतिक दलों से जनता पूछ सकती है—जाति नहीं, काम बताइए

निकाय चुनाव इस बार राजनीतिक दलों के लिए भी एक परीक्षा बन सकते हैं। BJP उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय करेगी, RLP और अन्य क्षेत्रीय व स्थानीय दल भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन अंतिम फैसला मतदाता को करना है। ऐसे में जनता राजनीतिक दलों से सवाल कर सकती है—

जाति मत बताइए, उम्मीदवार का काम बताइए।

चुनावी समीकरण मत बताइए, पिछले पांच साल का हिसाब बताइए।

वोट बैंक मत गिनाइए, वार्ड की समस्याएं गिनाइए।

आरक्षण पर नहीं, जातीय राजनीति पर है असली बहस

आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है। इसलिए बहस आरक्षण के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि क्या राजनीतिक दल और मतदाता इस व्यवस्था के भीतर भी जातीय राजनीति से आगे बढ़कर उम्मीदवार की योग्यता और जनहित को प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या चुनाव में किसी उम्मीदवार की सबसे बड़ी पहचान उसकी जाति होगी या उसका काम? क्या टिकट के लिए सामाजिक समीकरण सबसे महत्वपूर्ण होंगे या जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता? क्या मतदाता उपलब्ध उम्मीदवारों में उस व्यक्ति को चुनेगा जो पूरे वार्ड की समस्याओं को सबसे बेहतर तरीके से उठा सके?

आखिरी फैसला मतदाता का

लोकतंत्र में आरक्षण उम्मीदवारों की पात्रता की श्रेणी तय कर सकता है, राजनीतिक दल टिकट तय कर सकते हैं और चुनावी रणनीतिकार सामाजिक समीकरण बना सकते हैं, लेकिन मतदान केंद्र पर अंतिम निर्णय मतदाता के हाथ में होता है। इसलिए राजस्थान के निकाय चुनाव में असली परीक्षा सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं बल्कि मतदाता की सोच की भी होगी। जाति की लॉटरी निकल चुकी है, अब फैसला जनता करेगी—वोट जातीय गणित पर पड़ेगा या उम्मीदवार के काम, ईमानदारी, क्षमता और जनहित पर।

और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा—

जातिवाद खत्म करने की शुरुआत नेता करेंगे, राजनीतिक दल करेंगे या मतदाता?

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